केंद्र सरकारने 11 मंत्रालयांच्या 36 योजना एकत्र करून 100 कृषी जिल्ह्यांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने ‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजने’ला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी पुढील सहा वर्षांसाठी दरवर्षी 24,000 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मास्टर प्लॅन तयार करेल. या योजनांमध्ये पीक विविधीकरण, जल आणि मृदा संवर्धन, कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन यावर भर दिला जाईल. कमी उत्पादकता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या 100 जिल्ह्यांची निवड केली जाणार असून, प्रत्येक राज्यातून किमान एक जिल्हा निवडला जाईल.
