देशात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी संसदीय अंदाज समितीने एक महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. समितीने सरकारला निवडक सेंद्रिय पिकांसाठी स्वतंत्र ‘किमान आधारभूत किंमत’ (MSP) निश्चित करण्याची सूचना केली आहे. ही MSP सामान्य पिकांपेक्षा जास्त असावी, असेही समितीने म्हटले आहे. सेंद्रिय उत्पादनांना बाजारात आधीच २०-३०% जास्त भाव मिळतो. याला कायदेशीर आधार मिळाल्यास शेतकऱ्यांना दराची हमी मिळेल आणि ते मोठ्या प्रमाणावर सेंद्रिय शेतीकडे वळतील, असे समितीचे मत आहे. समितीने सेंद्रिय शेतीतील आव्हाने जसे की वाढती मजुरी, बाजारपेठेचा अभाव आणि जैविक खतांची कमतरता यावरही लक्ष वेधले आहे. यासोबतच कृषी विज्ञान केंद्रांना अधिक सक्षम करण्याची सूचनाही केली आहे.
