सरकारने नुकतेच २०२५-२६ मधील खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी विमा योजनेचा शासन आदेश (जीआर) काढला. या जीआरमध्येच सरकारने बोगस विमा अर्जांवर कारवाई करण्याची तरतूद केली आहे. यापुढे बोगस पीकविमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या इतरही योजनांसाठी आधार ब्लॉक केले जाणार आहे. अशा शेतकऱ्यांना पीएम किसान, नमो किसान, लाडकी बहीण तसेच इतर अनुदानाच्या योजनांचाही लाभ मिळणार नाही. मागील वर्षी जवळपास ५ लाख ९० हजार बोगस विमा अर्ज आले होते. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे.
