अमेरिकेने १ ऑगस्टपासून भारताच्या सर्व निर्यातीवर २५% आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. याचा थेट फटका भारतीय कृषी निर्यातीला बसणार असून सर्वाधिक निर्यात होणारी कोळंबी आणि तांदळावर याचा परिणाम होऊ शकतो. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील भारतीय मालाच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे व्हिएतनाम, इक्वेडोर आणि पाकिस्तानसारख्या प्रतिस्पर्धी देशांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. भारताने जीएम पिकांसारख्या मुद्द्यांवरून अमेरिकेच्या मागण्या फेटाळल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या फार्मा आणि ऑटो क्षेत्राला यातून वगळण्यात आले असले तरी, भविष्यात त्यांच्यावरही आयात शुल्क लागू होऊ शकतो.
Author: Amicus Agri Services
-
साखर उत्पादन
‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज’ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, चालू विपणन हंगामात (१ ऑक्टोबर २०२४ ते ३१ जुलै २०२५) देशातील एकूण साखरेचे उत्पादन घटून २५८.२० लाख टनांवर आले आहे. हे उत्पादन २०२३-२४ हंगामातील याच कालावधीतील ३१६.३५ लाख टन उत्पादनापेक्षा ५८.१५ लाख टन म्हणजेच १८.३८ टक्क्यांनी कमी आहे. ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशात ९२.७५ लाख टन, महाराष्ट्रात ८०.९५ लाख टन, कर्नाटकात ४२ लाख टन, गुजरातमध्ये ८.९० लाख टन, आंध्र प्रदेश ९० हजार टन, बिहार ६.२० लाख टन, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशमध्ये प्रत्येकी ५.१० लाख टन, पंजाबमध्ये ५.६५ लाख टन, तामिळनाडूमध्ये ७ लाख टन, तेलंगणामध्ये १.७० लाख टन, उत्तराखंडमध्ये ३.७० लाख टन आणि देशातील इतर राज्यांमध्ये १.१० लाख टन साखर उत्पादन झाले.
-
राज्यातील धरणातील पाणीसाठा
आज दि. २ ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्यातील एकूण धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा ७२.०२% आहे, जो मागील वर्षी आजच्या दिवशी ५९.८९% इतका होता. मोठ्या धरणात ७९.२०% मागील वर्षी ६५.३३%), मध्यम धरणात ६३.७७% (मागील वर्षी ५५.५७%), लहान धरणात ४४.४३% (मागील वर्षी ३७.२१%) पाणीसाठा आहे. नागपूर विभागात ६३.९४%, अमरावती विभागात ६१.७२%, नाशिक विभागात ६७.२०%, पुणे विभागात ८२.२२%, कोकण विभागात ८४.८२% आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात ५८.६१% इतका उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे.
-
शेतकऱ्यांचा कल मक्याकडे अधिक
चालू खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी मका लागवडीला विशेष पसंती दिल्याने सोयाबीन आणि कापसाच्या पेरणीखालील क्षेत्रात लक्षणीय घट झाली आहे. सोयाबीन आणि कापसाला किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) कमी भाव मिळाल्याने शेतकरी मक्याकडे वळले आहेत, कारण मक्याला बाजारात चांगला दर मिळत आहे. 21 जुलैपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशात मक्याचे क्षेत्र जवळपास 10 लाख हेक्टरने वाढून 71.21 लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. याउलट, सोयाबीनचे क्षेत्र 7 लाख हेक्टरने घटून 111.67 लाख हेक्टरवर आले आहे, तर कापसाचे क्षेत्रही सुमारे 3.5 लाख हेक्टरने कमी होऊन 98.55 लाख हेक्टर झाले आहे.
-
सेंद्रिय पिकांसाठी स्वतंत्र आणि जास्त MSP ची शिफारस
देशात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी संसदीय अंदाज समितीने एक महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. समितीने सरकारला निवडक सेंद्रिय पिकांसाठी स्वतंत्र ‘किमान आधारभूत किंमत’ (MSP) निश्चित करण्याची सूचना केली आहे. ही MSP सामान्य पिकांपेक्षा जास्त असावी, असेही समितीने म्हटले आहे. सेंद्रिय उत्पादनांना बाजारात आधीच २०-३०% जास्त भाव मिळतो. याला कायदेशीर आधार मिळाल्यास शेतकऱ्यांना दराची हमी मिळेल आणि ते मोठ्या प्रमाणावर सेंद्रिय शेतीकडे वळतील, असे समितीचे मत आहे. समितीने सेंद्रिय शेतीतील आव्हाने जसे की वाढती मजुरी, बाजारपेठेचा अभाव आणि जैविक खतांची कमतरता यावरही लक्ष वेधले आहे. यासोबतच कृषी विज्ञान केंद्रांना अधिक सक्षम करण्याची सूचनाही केली आहे.
-
राज्यातील खरीप पेरणी
राज्याच्या कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, २१ जुलैपर्यंत राज्यात खरीप पिकांची पेरणी १.२०% नी कमी होऊन १२७ लाख हेक्टरवर पोहोचली, जी मागील वर्षी १२८ लाख हेक्टरवर होती. चालू खरीप हंगामात एकूण तेलबियांची पेरणी ३७ लाख ४४ हजार हेक्टरवर पोहोचली आहे. ज्यामध्ये भुईमुगाची पेरणी केवळ १ लाख ८ हजार हेक्टर, सोयाबीन ४६ लाख ७३ हजार हेक्टर, तर तिळाची पेरणी २,९९० हेक्टरवर झाली आहे. कापसाचे क्षेत्र घटून ३७ लाख ४४ हजार हेक्टरवर पोहोचले आहे. कडधान्याचे एकूण क्षेत्र १७ लाख ३३ हजार हेक्टरवर पोहोचले, जे मागील वर्षी १७ लाख ८७ हजार हेक्टर होते. ज्यामध्ये तुर ११ लाख ४४ हजार हेक्टर, मुग २ लाख १ हजार हेक्टर, उडीद ३ लाख ४२ हजार हेक्टरवर आणि इतर कडधान्यांची ४५ हजार हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. भरड धान्यांची पेरणी वाढून २४ लाख ७० हजार हेक्टरवर पोहोचली, जी मागील वर्षी याच कालावधीत २१ लाख ६२ हजार हेक्टरवर झाली होती. ज्यामध्ये बाजरी ३ लाख हेक्टर आणि मक्याची १३ लाख ३५ हजार हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. याशिवाय, भात रोवणी ७ लाख १९ हजार हेक्टर आणि खरीप ज्वारीची पेरणी ७६ हजार ५५२ हेक्टरवर पोहोचली आहे.
-
खरिप मूग लागवडीत वाढ
मान्सूनचे वेळेवर आगमन आणि किमान आधारभूत किमतीत (MSP) झालेल्या वाढीमुळे देशात खरीप मुगाच्या लागवडीला प्रोत्साहन मिळाले आहे. २१ जुलैपर्यंत मुगाची पेरणी ११% वाढून २७.३१ लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे. राजस्थानमध्ये सर्वाधिक १६% वाढ झाली आहे. सरकारने २०२५-२६ हंगामासाठी मुगाची एमएसपी वाढवून ८,७६८ रुपये प्रति क्विंटल केली आहे. राजस्थान, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकाच्या नुकसानीची चिंता निर्माण झाली आहे. हवामान अनुकूल राहिल्यास उत्पादनात वाढ अपेक्षित असून मुगाचे दर स्थिर राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
-
कॅनडातून मसूरची विक्रमी निर्यात
चांगले उत्पादन आणि जागतिक बाजारपेठेतील मजबूत मागणीमुळे कॅनडातून मसूरची निर्यात वाढणार आहे. चालू २०२४-२५ हंगामात निर्यात २० लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असून, पुढील २०२५-२६ च्या हंगामात ती २१ लाख टनांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. भारत, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि तुर्की हे कॅनडाच्या मसूरचे प्रमुख खरेदीदार आहेत. चांगले उत्पादन आणि शिल्लक साठ्यामुळे मसूरच्या किमतींवर दबाव आहे. सध्या सरासरी किंमत ८०५ डॉलर प्रति टन असून, ती गेल्या वर्षीपेक्षा कमी आहे. आगामी काळात पुरवठा आणखी वाढणार असल्याने किमती अजून घसरण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.
-
तांदूळ-गहूचा मुबलक साठा
देशात तांदूळ आणि गव्हाचा साठा गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक उपलब्ध असून अन्न सुरक्षेची चिंता मिटली आहे, असे भारतीय अन्न महामंडळाने (FCI) जुलै २०२५ च्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट केले आहे. एफसीआयच्या गोदामांमध्ये सध्या ७३६ लाख टनांपेक्षा जास्त अन्नधान्य आहे, मात्र, दुसरीकडे धानाच्या साठ्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल ५५.८० लाख टनांची घट झाली आहे. तांदूळ आणि गव्हाची स्थिती समाधानकारक असली तरी, धानाच्या साठ्यातील ही घट चिंताजनक मानली जात असून, आगामी खरीप हंगामाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
-
खरीप पेरणी क्षेत्र
अधिकृत आकडेवारीनुसार, खरीप पिकांचे एकूण लागवड क्षेत्र वाढून ७०८.३१ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या ६८०.३८ लाख हेक्टर क्षेत्रापेक्षा २७.९३ लाख हेक्टरने जास्त आहे. भाताचे क्षेत्र १५७.२१ लाख हेक्टरवरून १७६.६८ लाख हेक्टरवर, कडधान्य ८०.१३ लाख हेक्टरवरून ८१.९८ लाख हेक्टरवर आणि भरड धान्य ११७.६६ लाख हेक्टरवरून १३३.६५ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. मात्र, तेलबिया पिकांचे क्षेत्र १६२.८० लाख हेक्टरवरून घसरून १५६.७६ लाख हेक्टरवर आले आहे. उसाचे लागवड क्षेत्र ५४.८८ लाख हेक्टरवरून ५५.१६ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे, परंतु कापसाचे पेरणी क्षेत्र १०२.६५ लाख हेक्टरवरून घटून ९८.५५ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. तेलबियांमध्ये भुईमुग ३८.०१ लाख हेक्टरवर तर सोयाबीन १११.६७ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे.
-
100 कृषी जिल्ह्यांसाठी पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना
केंद्र सरकारने 11 मंत्रालयांच्या 36 योजना एकत्र करून 100 कृषी जिल्ह्यांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने ‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजने’ला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी पुढील सहा वर्षांसाठी दरवर्षी 24,000 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मास्टर प्लॅन तयार करेल. या योजनांमध्ये पीक विविधीकरण, जल आणि मृदा संवर्धन, कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन यावर भर दिला जाईल. कमी उत्पादकता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या 100 जिल्ह्यांची निवड केली जाणार असून, प्रत्येक राज्यातून किमान एक जिल्हा निवडला जाईल.
-
जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यात देशात सरासरीपेक्षा ११% जास्त पाऊस
जुलै महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात भारतात सरासरीपेक्षा ११ टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. १ जूनपासूनच्या मान्सूनच्या हंगामात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा १० टक्के जास्त पाऊस नोंदवला गेला आहे. मात्र, देशातील २० टक्के क्षेत्र असलेल्या ८ राज्यांमधील ९ हवामान उपविभागांमध्ये अजूनही पावसाची कमतरता आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, १ ते १५ जुलै दरम्यान पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा ३० टक्के कमी, तर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये २२.६ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. याउलट, मध्य भारतात सरासरीपेक्षा ४४.५ टक्के आणि वायव्य भारतात २६.३ टक्के जास्त पाऊस झाला आहे. १ जून ते १५ जुलै पर्यंत देशात सरासरीच्या २९४.२ मि.मी. तुलनेत ३२३.५ मि.मी. पाऊस झाला आहे.
-
सोयाबीन पेरणी क्षेत्र घटले
खरीप हंगामात सुरुवातीला आघाडी घेतल्यानंतर प्रमुख तेलबिया पीक असलेल्या सोयाबीनची पेरणी आता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ९ लाख हेक्टरने पिछाडीवर पडली आहे. कमी बाजारभाव आणि महाराष्ट्र व कर्नाटकात झालेला अपुरा पाऊस हे यामागील प्रमुख कारण मानले जात आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या ११ जुलैपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशात ९९.०३ लाख हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे, जी गेल्या वर्षीपेक्षा ८.७५ लाख हेक्टरने कमी आहे. महाराष्ट्रातील काही भाग आणि प्रमुख उत्पादक राज्य असलेल्या राजस्थानमध्ये पेरणी घटल्याची नोंद झाली आहे. एकीकडे सोयाबीनची पेरणी कमी झाली असली तरी, दुसरीकडे भुईमूग, तीळ आणि एरंडी यांसारख्या इतर तेलबियांच्या लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी वाढ दिसून येत आहे. पेरणीचा हंगाम अजूनही सुरू असल्याने अंतिम आकडेवारीत बदल होण्याची शक्यता आहे.
-
नाशिक विभागात धरणातील पाणीसाठा
आज दि. १६ जुलै २०२५ रोजी नाशिक विभागात ५८.५१% पाणीसाठा आहे. तर मागील वर्षी आजच्या दिवशी २६.५२% पाणीसाठा शिल्लक होता. मोठ्या धरणात ६६.८८% (मागील वर्षी २४.५०%), मध्यम धरणात ५१.७१% (मागील वर्षी ३७.१८%), लहान धरणात ३५.६७% (मागील वर्षी २१.३३%) पाणीसाठा आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील भंडारदरा धरणामध्ये ६८.५०%, मुळामध्ये ६३.७४%, निळवंडे-२ धरणात ८६.२४% पाणीसाठा शिल्लक आहे. जळगाव जिल्ह्यामधील अप्पर तापी हातनूर धरणात २९.५७% तर वाघुरमध्ये ६५.६३% पाणीसाठा शिल्लक आहे. नाशिक जिल्ह्यात अर्जुनसागर ४४.७४%, भाम धरण १००%, भावली ९९.५८%, चणकापूर ४७.१५%, दारणा ७५.४३%, गंगापूर ६०.१९%, गिरणा ५२.९२%, कदवा ८२.७०%, करंजवण ५९.९२%, मुकणे ८२.०७%, ओझरखेड ६९.२३%, पालखेड ६८.२५%, पुणेगाव ७७.९७%, तिसगाव ४९.५३%, वैतरणा ८४.२६% वाघाड ९०.६७%, वाकी धरणात ९०.३१% पाणीसाठा आहे.
-
कापूस उत्पादन
कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने (CAI) चालू पीक हंगाम २०२४-२५ साठी कापूस उत्पादनाच्या अंदाजात वाढ केली आहे. पूर्वीच्या ३०१.१५ लाख गाठींच्या अंदाजावरून आता देशात ३११.४० लाख गाठी कापसाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ही वाढ सुमारे १०.२५ लाख गाठींची आहे. उत्पादनातील ही वाढ प्रामुख्याने महाराष्ट्रात ५ लाख गाठी, तर गुजरात आणि तेलंगणामध्ये प्रत्येकी १.५० लाख गाठींच्या वाढीव उत्पादनामुळे झाली आहे. या हंगामात कापसाची एकूण उपलब्धता (उत्पादन, आयात आणि शिल्लक साठा मिळून) ३८०.५९ लाख गाठी राहण्याचा अंदाज आहे. यापैकी देशांतर्गत वापर ३०८ लाख गाठी आणि निर्यात १७ लाख गाठी अपेक्षित आहे. जून अखेरपर्यंत बाजारात २९६.५७ लाख गाठीची आवक झाली असून, १ जुलै रोजी मिल्स, सीसीआय आणि व्यापाऱ्यांकडे एकूण १०८.०१ लाख गाठींचा शिल्लक साठा होता.