चांगले उत्पादन आणि जागतिक बाजारपेठेतील मजबूत मागणीमुळे कॅनडातून मसूरची निर्यात वाढणार आहे. चालू २०२४-२५ हंगामात निर्यात २० लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असून, पुढील २०२५-२६ च्या हंगामात ती २१ लाख टनांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. भारत, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि तुर्की हे कॅनडाच्या मसूरचे प्रमुख खरेदीदार आहेत. चांगले उत्पादन आणि शिल्लक साठ्यामुळे मसूरच्या किमतींवर दबाव आहे. सध्या सरासरी किंमत ८०५ डॉलर प्रति टन असून, ती गेल्या वर्षीपेक्षा कमी आहे. आगामी काळात पुरवठा आणखी वाढणार असल्याने किमती अजून घसरण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.
Author: Amicus Agri Services
-
तांदूळ-गहूचा मुबलक साठा
देशात तांदूळ आणि गव्हाचा साठा गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक उपलब्ध असून अन्न सुरक्षेची चिंता मिटली आहे, असे भारतीय अन्न महामंडळाने (FCI) जुलै २०२५ च्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट केले आहे. एफसीआयच्या गोदामांमध्ये सध्या ७३६ लाख टनांपेक्षा जास्त अन्नधान्य आहे, मात्र, दुसरीकडे धानाच्या साठ्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल ५५.८० लाख टनांची घट झाली आहे. तांदूळ आणि गव्हाची स्थिती समाधानकारक असली तरी, धानाच्या साठ्यातील ही घट चिंताजनक मानली जात असून, आगामी खरीप हंगामाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
-
खरीप पेरणी क्षेत्र
अधिकृत आकडेवारीनुसार, खरीप पिकांचे एकूण लागवड क्षेत्र वाढून ७०८.३१ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या ६८०.३८ लाख हेक्टर क्षेत्रापेक्षा २७.९३ लाख हेक्टरने जास्त आहे. भाताचे क्षेत्र १५७.२१ लाख हेक्टरवरून १७६.६८ लाख हेक्टरवर, कडधान्य ८०.१३ लाख हेक्टरवरून ८१.९८ लाख हेक्टरवर आणि भरड धान्य ११७.६६ लाख हेक्टरवरून १३३.६५ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. मात्र, तेलबिया पिकांचे क्षेत्र १६२.८० लाख हेक्टरवरून घसरून १५६.७६ लाख हेक्टरवर आले आहे. उसाचे लागवड क्षेत्र ५४.८८ लाख हेक्टरवरून ५५.१६ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे, परंतु कापसाचे पेरणी क्षेत्र १०२.६५ लाख हेक्टरवरून घटून ९८.५५ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. तेलबियांमध्ये भुईमुग ३८.०१ लाख हेक्टरवर तर सोयाबीन १११.६७ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे.
-
100 कृषी जिल्ह्यांसाठी पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना
केंद्र सरकारने 11 मंत्रालयांच्या 36 योजना एकत्र करून 100 कृषी जिल्ह्यांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने ‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजने’ला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी पुढील सहा वर्षांसाठी दरवर्षी 24,000 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मास्टर प्लॅन तयार करेल. या योजनांमध्ये पीक विविधीकरण, जल आणि मृदा संवर्धन, कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन यावर भर दिला जाईल. कमी उत्पादकता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या 100 जिल्ह्यांची निवड केली जाणार असून, प्रत्येक राज्यातून किमान एक जिल्हा निवडला जाईल.
-
जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यात देशात सरासरीपेक्षा ११% जास्त पाऊस
जुलै महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात भारतात सरासरीपेक्षा ११ टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. १ जूनपासूनच्या मान्सूनच्या हंगामात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा १० टक्के जास्त पाऊस नोंदवला गेला आहे. मात्र, देशातील २० टक्के क्षेत्र असलेल्या ८ राज्यांमधील ९ हवामान उपविभागांमध्ये अजूनही पावसाची कमतरता आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, १ ते १५ जुलै दरम्यान पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा ३० टक्के कमी, तर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये २२.६ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. याउलट, मध्य भारतात सरासरीपेक्षा ४४.५ टक्के आणि वायव्य भारतात २६.३ टक्के जास्त पाऊस झाला आहे. १ जून ते १५ जुलै पर्यंत देशात सरासरीच्या २९४.२ मि.मी. तुलनेत ३२३.५ मि.मी. पाऊस झाला आहे.
-
सोयाबीन पेरणी क्षेत्र घटले
खरीप हंगामात सुरुवातीला आघाडी घेतल्यानंतर प्रमुख तेलबिया पीक असलेल्या सोयाबीनची पेरणी आता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ९ लाख हेक्टरने पिछाडीवर पडली आहे. कमी बाजारभाव आणि महाराष्ट्र व कर्नाटकात झालेला अपुरा पाऊस हे यामागील प्रमुख कारण मानले जात आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या ११ जुलैपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशात ९९.०३ लाख हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे, जी गेल्या वर्षीपेक्षा ८.७५ लाख हेक्टरने कमी आहे. महाराष्ट्रातील काही भाग आणि प्रमुख उत्पादक राज्य असलेल्या राजस्थानमध्ये पेरणी घटल्याची नोंद झाली आहे. एकीकडे सोयाबीनची पेरणी कमी झाली असली तरी, दुसरीकडे भुईमूग, तीळ आणि एरंडी यांसारख्या इतर तेलबियांच्या लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी वाढ दिसून येत आहे. पेरणीचा हंगाम अजूनही सुरू असल्याने अंतिम आकडेवारीत बदल होण्याची शक्यता आहे.
-
नाशिक विभागात धरणातील पाणीसाठा
आज दि. १६ जुलै २०२५ रोजी नाशिक विभागात ५८.५१% पाणीसाठा आहे. तर मागील वर्षी आजच्या दिवशी २६.५२% पाणीसाठा शिल्लक होता. मोठ्या धरणात ६६.८८% (मागील वर्षी २४.५०%), मध्यम धरणात ५१.७१% (मागील वर्षी ३७.१८%), लहान धरणात ३५.६७% (मागील वर्षी २१.३३%) पाणीसाठा आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील भंडारदरा धरणामध्ये ६८.५०%, मुळामध्ये ६३.७४%, निळवंडे-२ धरणात ८६.२४% पाणीसाठा शिल्लक आहे. जळगाव जिल्ह्यामधील अप्पर तापी हातनूर धरणात २९.५७% तर वाघुरमध्ये ६५.६३% पाणीसाठा शिल्लक आहे. नाशिक जिल्ह्यात अर्जुनसागर ४४.७४%, भाम धरण १००%, भावली ९९.५८%, चणकापूर ४७.१५%, दारणा ७५.४३%, गंगापूर ६०.१९%, गिरणा ५२.९२%, कदवा ८२.७०%, करंजवण ५९.९२%, मुकणे ८२.०७%, ओझरखेड ६९.२३%, पालखेड ६८.२५%, पुणेगाव ७७.९७%, तिसगाव ४९.५३%, वैतरणा ८४.२६% वाघाड ९०.६७%, वाकी धरणात ९०.३१% पाणीसाठा आहे.
-
कापूस उत्पादन
कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने (CAI) चालू पीक हंगाम २०२४-२५ साठी कापूस उत्पादनाच्या अंदाजात वाढ केली आहे. पूर्वीच्या ३०१.१५ लाख गाठींच्या अंदाजावरून आता देशात ३११.४० लाख गाठी कापसाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ही वाढ सुमारे १०.२५ लाख गाठींची आहे. उत्पादनातील ही वाढ प्रामुख्याने महाराष्ट्रात ५ लाख गाठी, तर गुजरात आणि तेलंगणामध्ये प्रत्येकी १.५० लाख गाठींच्या वाढीव उत्पादनामुळे झाली आहे. या हंगामात कापसाची एकूण उपलब्धता (उत्पादन, आयात आणि शिल्लक साठा मिळून) ३८०.५९ लाख गाठी राहण्याचा अंदाज आहे. यापैकी देशांतर्गत वापर ३०८ लाख गाठी आणि निर्यात १७ लाख गाठी अपेक्षित आहे. जून अखेरपर्यंत बाजारात २९६.५७ लाख गाठीची आवक झाली असून, १ जुलै रोजी मिल्स, सीसीआय आणि व्यापाऱ्यांकडे एकूण १०८.०१ लाख गाठींचा शिल्लक साठा होता.
-
बोगस पीकविमा कारवाई
सरकारने नुकतेच २०२५-२६ मधील खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी विमा योजनेचा शासन आदेश (जीआर) काढला. या जीआरमध्येच सरकारने बोगस विमा अर्जांवर कारवाई करण्याची तरतूद केली आहे. यापुढे बोगस पीकविमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या इतरही योजनांसाठी आधार ब्लॉक केले जाणार आहे. अशा शेतकऱ्यांना पीएम किसान, नमो किसान, लाडकी बहीण तसेच इतर अनुदानाच्या योजनांचाही लाभ मिळणार नाही. मागील वर्षी जवळपास ५ लाख ९० हजार बोगस विमा अर्ज आले होते. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे.