कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या हंगामासाठी भारताच्या खरीप पेरणीचे क्षेत्र ४% वाढीसह ९९५.६३ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. मुख्य खरीप पीक असलेल्या धानाच्या (भात) क्षेत्रात सर्वाधिक वाढ झाली असून ३६४.८ लाख हेक्टर झाले आहे. कडधान्यांचे क्षेत्र सुमारे १०६.६८ लाख हेक्टरवर स्थिर आहे. भरडधान्यांचे क्षेत्र १७८.७३ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. तसेच तेलबियांचे क्षेत्र १७५.६१ लाख हेक्टरवर आले आहे, याचे मुख्य कारण सोयाबीन आणि भुईमूग यांच्या पेरणीतील घट आहे. कापसाचे क्षेत्र १०६.९६ लाख हेक्टर झाले आहे. ऊस ५७.३१ लाख हेक्टरवर आणि ताग ५.५४ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. भारतात खरीप पेरणी क्षेत्रात चांगली वाढ झाली आहे, परंतु सप्टेंबरमधील हवामानाची स्थिती अंतिम उत्पादन निश्चित करण्यात आणि कापणीपूर्वी होणारे पिकांचे नुकसान टाळण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
Author: Amicus Agri Services
-
सेंद्रिय वस्त्र निर्यातीसाठी सरकारची GOTS प्रमाणीकरणाला मान्यता
सेंद्रिय (ऑर्गेनिक) कपड्यांची निर्यात करणाऱ्यांसाठी परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) एक महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल करत, सेंद्रिय कपड्यांना ‘नॅशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन’ (एनपीओपी) च्या नियमांमधून वगळले आहे. या निर्णयामुळे, आता निर्यातदारांना पूर्वीप्रमाणे सरकारी संस्थेकडून ट्रान्झॅक्शन सर्टिफिकेट (टीसी) घेण्याची गरज राहणार नाही. ३१ जुलै २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, डीजीएफटीने ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टँडर्ड्स (GOTS) या खाजगी जागतिक मानक संस्थेद्वारे दिले जाणारे प्रमाणीकरण स्वीकारण्यास मान्यता दिली आहे. -
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीची घोषणा
केंद्र सरकारने नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY), पहिल्या टप्प्यात ३० लाख शेतकऱ्यांना ३,२०० कोटी रुपयांची मदत थेट त्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ही माहिती दिली. यानंतर आणखी ८,००० कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ताही दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळावी यासाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे, जर विमा कंपन्यांनी विहित मुदतीत नुकसानभरपाई दिली नाही, तर त्यांना १२ टक्के व्याजाचा दंड भरावा लागेल. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. -
ऊस उत्पादकता वाढवण्यासाठी ‘इस्मा’कडून AI तंत्रज्ञानाचा वापर होणार
देशातील उसाची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (इस्मा) कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित देशव्यापी कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. यासाठी ‘इस्मा’ने बारामती येथील प्रसिद्ध ‘ऍग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’ (ADT) आणि पुण्यातील ‘मॅप माय क्रॉप’ या कृषी-तंत्रज्ञान कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश उसाची सरासरी उत्पादकता प्रति हेक्टरी १०० टनांच्या पुढे नेणे आणि साखरेचा उतारा ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त मिळवणे हा आहे. ‘एडीटी’ने यापूर्वी ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी आणि मायक्रोसॉफ्टसोबत राबवलेल्या अशाच एका प्रकल्पात पिकाच्या उत्पादनात ४०% वाढ आणि पाण्याच्या वापरात ३०% बचत झाल्याचे दिसून आले होते.
-
भरड धान्यांचे पेरणी क्षेत्र
चालू खरीप हंगामात राष्ट्रीय स्तरावर भरड धान्यांच्या श्रेणीत ज्वारी, बाजरी, नाचणी आणि इतर लहान भरड धान्यांच्या पेरणी क्षेत्रात किंचित घट झाली असली तरी, मक्याच्या क्षेत्रात सुमारे १० लाख हेक्टरची मोठी वाढ झाली आहे. भरड धान्यांचे एकूण लागवड क्षेत्रही गेल्या वर्षीच्या १६५ लाख हेक्टरवरून ८ लाख हेक्टरने वाढून १७३ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. ज्यामध्ये ज्वारीचे लागवड क्षेत्र १३.२० लाख हेक्टर, बाजरी ६१.६० लाख हेक्टर आणि नाचणीचे क्षेत्र २.८० लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचले आहे. इतर भरड धान्यांचे क्षेत्रही ३.७० लाख हेक्टरवरून ३.४० लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. इथेनॉल निर्मिती, स्टार्च आणि पोल्ट्री उद्योगात मागणी वाढल्याने मक्याच्या पेरणी क्षेत्रात वेगाने वाढ झालेली पाहावयास मिळत आहे.
-
देशपातळीवरील खरीप पेरणी
देशभरात चांगल्या पावसामुळे खरीप पिकांच्या पेरणीने वेग घेतला असून, एकूण लागवडीचे क्षेत्र ९३३ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. हे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४५ लाख हेक्टरने वाढले आहे. कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भाताचे लागवड क्षेत्र ३१९ लाख हेक्टर, उस ५७.३० लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. तर भरड धान्यांमध्ये, विशेषतः मक्याच्या लागवडीत १० लाख हेक्टरची वाढ होऊन ती ९२ लाख हेक्टर झाली आहे. कडधान्य पिकांचे क्षेत्र १०१.२० लाख हेक्टर, तेलबियांचे क्षेत्र १७१ लाख हेक्टर आणि कापसाचे क्षेत्र १०५.९० लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. सोयाबीन, भुईमूग आणि तूर यांसारख्या महत्त्वाच्या पिकांची पेरणी अजूनही पिछाडीवर आहे. सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत पेरणी सुरू राहणार असल्याने एकूण लागवड क्षेत्रात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे
-
८५% खरीप पेरणी पूर्ण
देशभरात जून-जुलै महिन्यात झालेल्या ६% अतिरिक्त पावसामुळे खरीप पेरणीने जोर धरला आहे. १ ऑगस्टपर्यंत देशात ९३२.९३ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली असून, हे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५.१% जास्त आहे. यावर्षी धानाच्या लागवडीत १६.७% आणि मक्याच्या क्षेत्रात ११.७% वाढ झाली आहे. मात्र, तेलबिया आणि कापसाच्या क्षेत्रात किंचित घट झाली आहे. डाळींची पेरणी संमिश्र राहिली आहे. देशात पावसाचे असमान वितरण राहिले आहे; मध्य आणि वायव्य भारतात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला, तर पूर्व आणि दक्षिण भारतात कमी पाऊस झाला आहे. हवामान अनुकूल राहिल्यास पिकांचे उत्पादन स्थिर राहण्याचा अंदाज आहे.
-
खाद्यतेल आयात
मे महिन्यापासून भारताच्या खाद्यतेल आयातीत वाढ होत असून, जुलै २०२५ मध्ये आयात १५.५० लाख टनांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. जी चालू हंगामातील सर्वोच्च आयात आहे. या आयातीत ८.५० लाख टन पाम तेल, ४.९० लाख टन सोयाबीन तेल आणि १.९० लाख टन सूर्यफूल तेलाचा समावेश आहे. जून महिन्यात १५.३० लाख टन तेल आयात झाले होते. चालू हंगामात एकूण आयात (नोव्हेंबर २०२४ ते जून २०२५) ९२ लाख टन झाली असली तरी, ती गेल्या वर्षीच्या १०१ लाख टनांपेक्षा कमी आहे. आयातीची अधिकृत आकडेवारी सॉल्व्हेंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन (SEA) ऑगस्टच्या मध्यात जाहीर करेल.
-
भारतीय निर्यात
अमेरिकेने १ ऑगस्टपासून भारताच्या सर्व निर्यातीवर २५% आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. याचा थेट फटका भारतीय कृषी निर्यातीला बसणार असून सर्वाधिक निर्यात होणारी कोळंबी आणि तांदळावर याचा परिणाम होऊ शकतो. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील भारतीय मालाच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे व्हिएतनाम, इक्वेडोर आणि पाकिस्तानसारख्या प्रतिस्पर्धी देशांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. भारताने जीएम पिकांसारख्या मुद्द्यांवरून अमेरिकेच्या मागण्या फेटाळल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या फार्मा आणि ऑटो क्षेत्राला यातून वगळण्यात आले असले तरी, भविष्यात त्यांच्यावरही आयात शुल्क लागू होऊ शकतो.
-
साखर उत्पादन
‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज’ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, चालू विपणन हंगामात (१ ऑक्टोबर २०२४ ते ३१ जुलै २०२५) देशातील एकूण साखरेचे उत्पादन घटून २५८.२० लाख टनांवर आले आहे. हे उत्पादन २०२३-२४ हंगामातील याच कालावधीतील ३१६.३५ लाख टन उत्पादनापेक्षा ५८.१५ लाख टन म्हणजेच १८.३८ टक्क्यांनी कमी आहे. ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशात ९२.७५ लाख टन, महाराष्ट्रात ८०.९५ लाख टन, कर्नाटकात ४२ लाख टन, गुजरातमध्ये ८.९० लाख टन, आंध्र प्रदेश ९० हजार टन, बिहार ६.२० लाख टन, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशमध्ये प्रत्येकी ५.१० लाख टन, पंजाबमध्ये ५.६५ लाख टन, तामिळनाडूमध्ये ७ लाख टन, तेलंगणामध्ये १.७० लाख टन, उत्तराखंडमध्ये ३.७० लाख टन आणि देशातील इतर राज्यांमध्ये १.१० लाख टन साखर उत्पादन झाले.
-
राज्यातील धरणातील पाणीसाठा
आज दि. २ ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्यातील एकूण धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा ७२.०२% आहे, जो मागील वर्षी आजच्या दिवशी ५९.८९% इतका होता. मोठ्या धरणात ७९.२०% मागील वर्षी ६५.३३%), मध्यम धरणात ६३.७७% (मागील वर्षी ५५.५७%), लहान धरणात ४४.४३% (मागील वर्षी ३७.२१%) पाणीसाठा आहे. नागपूर विभागात ६३.९४%, अमरावती विभागात ६१.७२%, नाशिक विभागात ६७.२०%, पुणे विभागात ८२.२२%, कोकण विभागात ८४.८२% आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात ५८.६१% इतका उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे.
-
शेतकऱ्यांचा कल मक्याकडे अधिक
चालू खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी मका लागवडीला विशेष पसंती दिल्याने सोयाबीन आणि कापसाच्या पेरणीखालील क्षेत्रात लक्षणीय घट झाली आहे. सोयाबीन आणि कापसाला किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) कमी भाव मिळाल्याने शेतकरी मक्याकडे वळले आहेत, कारण मक्याला बाजारात चांगला दर मिळत आहे. 21 जुलैपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशात मक्याचे क्षेत्र जवळपास 10 लाख हेक्टरने वाढून 71.21 लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. याउलट, सोयाबीनचे क्षेत्र 7 लाख हेक्टरने घटून 111.67 लाख हेक्टरवर आले आहे, तर कापसाचे क्षेत्रही सुमारे 3.5 लाख हेक्टरने कमी होऊन 98.55 लाख हेक्टर झाले आहे.
-
सेंद्रिय पिकांसाठी स्वतंत्र आणि जास्त MSP ची शिफारस
देशात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी संसदीय अंदाज समितीने एक महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. समितीने सरकारला निवडक सेंद्रिय पिकांसाठी स्वतंत्र ‘किमान आधारभूत किंमत’ (MSP) निश्चित करण्याची सूचना केली आहे. ही MSP सामान्य पिकांपेक्षा जास्त असावी, असेही समितीने म्हटले आहे. सेंद्रिय उत्पादनांना बाजारात आधीच २०-३०% जास्त भाव मिळतो. याला कायदेशीर आधार मिळाल्यास शेतकऱ्यांना दराची हमी मिळेल आणि ते मोठ्या प्रमाणावर सेंद्रिय शेतीकडे वळतील, असे समितीचे मत आहे. समितीने सेंद्रिय शेतीतील आव्हाने जसे की वाढती मजुरी, बाजारपेठेचा अभाव आणि जैविक खतांची कमतरता यावरही लक्ष वेधले आहे. यासोबतच कृषी विज्ञान केंद्रांना अधिक सक्षम करण्याची सूचनाही केली आहे.
-
राज्यातील खरीप पेरणी
राज्याच्या कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, २१ जुलैपर्यंत राज्यात खरीप पिकांची पेरणी १.२०% नी कमी होऊन १२७ लाख हेक्टरवर पोहोचली, जी मागील वर्षी १२८ लाख हेक्टरवर होती. चालू खरीप हंगामात एकूण तेलबियांची पेरणी ३७ लाख ४४ हजार हेक्टरवर पोहोचली आहे. ज्यामध्ये भुईमुगाची पेरणी केवळ १ लाख ८ हजार हेक्टर, सोयाबीन ४६ लाख ७३ हजार हेक्टर, तर तिळाची पेरणी २,९९० हेक्टरवर झाली आहे. कापसाचे क्षेत्र घटून ३७ लाख ४४ हजार हेक्टरवर पोहोचले आहे. कडधान्याचे एकूण क्षेत्र १७ लाख ३३ हजार हेक्टरवर पोहोचले, जे मागील वर्षी १७ लाख ८७ हजार हेक्टर होते. ज्यामध्ये तुर ११ लाख ४४ हजार हेक्टर, मुग २ लाख १ हजार हेक्टर, उडीद ३ लाख ४२ हजार हेक्टरवर आणि इतर कडधान्यांची ४५ हजार हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. भरड धान्यांची पेरणी वाढून २४ लाख ७० हजार हेक्टरवर पोहोचली, जी मागील वर्षी याच कालावधीत २१ लाख ६२ हजार हेक्टरवर झाली होती. ज्यामध्ये बाजरी ३ लाख हेक्टर आणि मक्याची १३ लाख ३५ हजार हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. याशिवाय, भात रोवणी ७ लाख १९ हजार हेक्टर आणि खरीप ज्वारीची पेरणी ७६ हजार ५५२ हेक्टरवर पोहोचली आहे.
-
खरिप मूग लागवडीत वाढ
मान्सूनचे वेळेवर आगमन आणि किमान आधारभूत किमतीत (MSP) झालेल्या वाढीमुळे देशात खरीप मुगाच्या लागवडीला प्रोत्साहन मिळाले आहे. २१ जुलैपर्यंत मुगाची पेरणी ११% वाढून २७.३१ लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे. राजस्थानमध्ये सर्वाधिक १६% वाढ झाली आहे. सरकारने २०२५-२६ हंगामासाठी मुगाची एमएसपी वाढवून ८,७६८ रुपये प्रति क्विंटल केली आहे. राजस्थान, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकाच्या नुकसानीची चिंता निर्माण झाली आहे. हवामान अनुकूल राहिल्यास उत्पादनात वाढ अपेक्षित असून मुगाचे दर स्थिर राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे.