कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या हंगामासाठी भारताच्या खरीप पेरणीचे क्षेत्र ४% वाढीसह ९९५.६३ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. मुख्य खरीप पीक असलेल्या धानाच्या (भात) क्षेत्रात सर्वाधिक वाढ झाली असून ३६४.८ लाख हेक्टर झाले आहे. कडधान्यांचे क्षेत्र सुमारे १०६.६८ लाख हेक्टरवर स्थिर आहे. भरडधान्यांचे क्षेत्र १७८.७३ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. तसेच तेलबियांचे क्षेत्र १७५.६१ लाख हेक्टरवर आले आहे, याचे मुख्य कारण सोयाबीन आणि भुईमूग यांच्या पेरणीतील घट आहे. कापसाचे क्षेत्र १०६.९६ लाख हेक्टर झाले आहे. ऊस ५७.३१ लाख हेक्टरवर आणि ताग ५.५४ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. भारतात खरीप पेरणी क्षेत्रात चांगली वाढ झाली आहे, परंतु सप्टेंबरमधील हवामानाची स्थिती अंतिम उत्पादन निश्चित करण्यात आणि कापणीपूर्वी होणारे पिकांचे नुकसान टाळण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
Category: Agriculture
-
सेंद्रिय वस्त्र निर्यातीसाठी सरकारची GOTS प्रमाणीकरणाला मान्यता
सेंद्रिय (ऑर्गेनिक) कपड्यांची निर्यात करणाऱ्यांसाठी परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) एक महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल करत, सेंद्रिय कपड्यांना ‘नॅशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन’ (एनपीओपी) च्या नियमांमधून वगळले आहे. या निर्णयामुळे, आता निर्यातदारांना पूर्वीप्रमाणे सरकारी संस्थेकडून ट्रान्झॅक्शन सर्टिफिकेट (टीसी) घेण्याची गरज राहणार नाही. ३१ जुलै २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, डीजीएफटीने ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टँडर्ड्स (GOTS) या खाजगी जागतिक मानक संस्थेद्वारे दिले जाणारे प्रमाणीकरण स्वीकारण्यास मान्यता दिली आहे. -
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीची घोषणा
केंद्र सरकारने नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY), पहिल्या टप्प्यात ३० लाख शेतकऱ्यांना ३,२०० कोटी रुपयांची मदत थेट त्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ही माहिती दिली. यानंतर आणखी ८,००० कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ताही दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळावी यासाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे, जर विमा कंपन्यांनी विहित मुदतीत नुकसानभरपाई दिली नाही, तर त्यांना १२ टक्के व्याजाचा दंड भरावा लागेल. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. -
ऊस उत्पादकता वाढवण्यासाठी ‘इस्मा’कडून AI तंत्रज्ञानाचा वापर होणार
देशातील उसाची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (इस्मा) कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित देशव्यापी कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. यासाठी ‘इस्मा’ने बारामती येथील प्रसिद्ध ‘ऍग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’ (ADT) आणि पुण्यातील ‘मॅप माय क्रॉप’ या कृषी-तंत्रज्ञान कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश उसाची सरासरी उत्पादकता प्रति हेक्टरी १०० टनांच्या पुढे नेणे आणि साखरेचा उतारा ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त मिळवणे हा आहे. ‘एडीटी’ने यापूर्वी ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी आणि मायक्रोसॉफ्टसोबत राबवलेल्या अशाच एका प्रकल्पात पिकाच्या उत्पादनात ४०% वाढ आणि पाण्याच्या वापरात ३०% बचत झाल्याचे दिसून आले होते.
-
100 कृषी जिल्ह्यांसाठी पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना
केंद्र सरकारने 11 मंत्रालयांच्या 36 योजना एकत्र करून 100 कृषी जिल्ह्यांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने ‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजने’ला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी पुढील सहा वर्षांसाठी दरवर्षी 24,000 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मास्टर प्लॅन तयार करेल. या योजनांमध्ये पीक विविधीकरण, जल आणि मृदा संवर्धन, कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन यावर भर दिला जाईल. कमी उत्पादकता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या 100 जिल्ह्यांची निवड केली जाणार असून, प्रत्येक राज्यातून किमान एक जिल्हा निवडला जाईल.
-
जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यात देशात सरासरीपेक्षा ११% जास्त पाऊस
जुलै महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात भारतात सरासरीपेक्षा ११ टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. १ जूनपासूनच्या मान्सूनच्या हंगामात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा १० टक्के जास्त पाऊस नोंदवला गेला आहे. मात्र, देशातील २० टक्के क्षेत्र असलेल्या ८ राज्यांमधील ९ हवामान उपविभागांमध्ये अजूनही पावसाची कमतरता आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, १ ते १५ जुलै दरम्यान पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा ३० टक्के कमी, तर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये २२.६ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. याउलट, मध्य भारतात सरासरीपेक्षा ४४.५ टक्के आणि वायव्य भारतात २६.३ टक्के जास्त पाऊस झाला आहे. १ जून ते १५ जुलै पर्यंत देशात सरासरीच्या २९४.२ मि.मी. तुलनेत ३२३.५ मि.मी. पाऊस झाला आहे.
-
सोयाबीन पेरणी क्षेत्र घटले
खरीप हंगामात सुरुवातीला आघाडी घेतल्यानंतर प्रमुख तेलबिया पीक असलेल्या सोयाबीनची पेरणी आता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ९ लाख हेक्टरने पिछाडीवर पडली आहे. कमी बाजारभाव आणि महाराष्ट्र व कर्नाटकात झालेला अपुरा पाऊस हे यामागील प्रमुख कारण मानले जात आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या ११ जुलैपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशात ९९.०३ लाख हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे, जी गेल्या वर्षीपेक्षा ८.७५ लाख हेक्टरने कमी आहे. महाराष्ट्रातील काही भाग आणि प्रमुख उत्पादक राज्य असलेल्या राजस्थानमध्ये पेरणी घटल्याची नोंद झाली आहे. एकीकडे सोयाबीनची पेरणी कमी झाली असली तरी, दुसरीकडे भुईमूग, तीळ आणि एरंडी यांसारख्या इतर तेलबियांच्या लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी वाढ दिसून येत आहे. पेरणीचा हंगाम अजूनही सुरू असल्याने अंतिम आकडेवारीत बदल होण्याची शक्यता आहे.